नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये याकरिता महानगरपालिकेचा लोकहिताय निर्णय:
– रुग्णाच्या डिस्चार्जपूर्वी 48 तास आधी रुग्णालयांनी पडताळणीसाठी द्यायचे संभाव्य देयक
– नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये याकरिता महानगरपालिकेचा लोकहिताय निर्णय
खाजगी कोव्हीड रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणा-या रुग्णांकडून आकारण्यात येणा-या बिलांच्या तक्रारी संदर्भातील मदतीसाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने कोव्हीड बिल तक्रार निवारण कक्ष (Covid Bill Complaint Center) कोव्हीडच्या दुस-या लाटेतील वाढती संख्या पाहता एप्रिल पासून पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आला आहे. याबाबतची आढावा बैठक घेताना महापालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी पहिल्या लाटेप्रमाणे आताही खाजगी रुग्णालयांमधील 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल या कालावधीतील देयकांचे लेखा परीक्षण (Audit) करण्याचे निर्देश दिले. रुग्णाच्या डिस्चार्ज नंतर त्यांच्याकडून रुग्णालयामार्फत आकारण्यात आलेल्या देयकाचे लेखा परीक्षण करणे आवश्यक आहेच. मात्र रुग्णाचा डिस्चार्ज होण्यापूर्वी जर रुग्णालयातील सर्व कोरोनाबाधीत रुग्णांचे समवर्ती लेखा परीक्षण (Concurrant Audit) केले तर ख-या अर्थाने रुग्णाच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळू शकतो. त्या अनुषंगाने यापुढील काळात रुग्णांचा डिस्चार्ज होत असताना रुग्णालयांकडून 48 तास आधी संभाव्य देयक घेऊन त्याची पडताळणी करण्यासाठी विशेष लेखा परीक्षण पडताळणी समिती कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनामार्फत जारी करण्यात आलेल्या दि. 21 मे 2020 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार खाजगी रुग्णालयांनी कोव्हीड बाधीतांवर होणा-या उपचारांची देयक रक्कम आकारावयाची आहे असे आदेश महापालिका आयुक्त यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व हेल्थ केअर प्रोव्हायडर म्हणजेच विविध रुग्णालये, नर्सींग होम, डिस्पेंसरीज यांना दि.18 ऑगस्ट 2020 रोजी बजावले होते. तथापि काही रुग्णालयांकडून या आदेशाचे व शासन निर्णयाचे उल्लंघन करण्यात येऊन जास्तीचे दर आकारल्याच्या तक्रारी रुग्ण तसेच त्यांचे नातेवाईक यांच्याकडून महापालिकेस प्राप्त होत होत्या. याबाबत काही रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. त्यामधून अनेक रुग्णांना दिलासाही मिळाला.
कोव्हीडच्या दुस-या लाटेतही बिलाच्या तक्रार निवारणासाठी अतिरिक्त आयुक्त (1) यांच्या अध्यक्षतेखाली देयके पडताळणी लेखा परीक्षण समिती नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आदेश आयुक्तांमार्फत निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. याशिवाय कोव्हीड उपचार करणा-या रुग्णालयांनाही रुग्ण डिस्चार्ज होण्यापूर्वी 48 तास आधी प्रारुप देयक नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या cbcc@nmmconline.com या इमेल आयडीवर इमेल करण्याविषयी आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदर प्राप्त देयकांची विशेष लेखा परीक्षण समितीने 48 तासात पडताळणी करून त्याविषयीचे अभिप्राय आणि तपशील रुग्णालयांना कळवायचा आहे.
याशिवाय 4 रुग्णालयांसाठी 1 अशाप्रकारे देयकांबाबत समन्वय राखण्यासाठी देयके समन्वय अधिकारी यांचीही नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर समन्वय अधिकारी 48 तासांनंतर डिस्चार्ज होणा-या रुग्णांच्या संभाव्य देयकाची माहिती रुग्णालयाकडून विशेष लेखा परीक्षण समितीकडे इमेलव्दारे पाठविण्यात आली आहे याची सुनिश्चितता करतील. या कार्यवाहीसाठी तातडीने डॅशबोर्ड निर्माण करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिलेले असून जेणेकरून 48 तासात लेखा परीक्षण होत असल्याबाबत नियंत्रण ठेवता येईल.
कोव्हीडच्या पहिल्या लाटेतील ज्या रुग्णांच्या देयकांवर संबंधीत रुग्णालयांनी अद्याप परताव्याबाबत कार्यवाही केलेली नाही अशा रुग्णालयांना नोटीस बजाविण्याचे आदेशही आयुक्तांनी या बैठकीत दिले.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करताना ते शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानेच करणे रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. तथापि रुग्णालये या आदेशाचे उल्लंघन करीत असतील तर त्यामुळे होणारी नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये याकरिता नवी मुंबई महानगरपालिका दक्ष असून जनसामान्यांचे हित पाहूनच रुग्णालयांनी डिस्चार्जच्या संभाव्य तारखेपूर्वी 48 तास आधी प्रारुप देयक महानगरपालिकेस सादर कऱण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत.
