केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्राच्या खाजगीकरण धोरणा विरोधात भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने जेएनपीटी जनरल कामगार संघटना आणि जेएनपीटी वर्कर्स युनियन यांची जेएनपीटीत निदर्शने
उरण (दिनेश पवार) : केंद्र शासनाने सार्वजनिक उपक्रमामध्ये जे खाजगीकरणाचे आणि विकण्याचे धोरण अवंलंबिले आहे त्या विरोधात भाजपाचीच सलग्न असणाऱ्या भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने देशभरात निदर्शने करण्यात आली. जेएनपीटीमध्ये देखिल भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने जेएनपीटी जनरल कामगार संघटना आणि जेएनपीटी वर्कर्स युनियनच्या वतीने जेएनपीटी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
केंद्र सरकारने अनेक सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये, पोर्ट, बँका, रेल्वे, विमानसेवा, सरकारी उद्योगांमध्ये खाजगीकरणाचे धोरण अवलंबिले आहे. हे खाजगीकरणाचे धोरण कामगार हिताच्या विरोधात असून या धोरणामुळे कामगार देशोधडीला लागणार आहे. कामगारांनी रक्त आटवून हे उद्योग धंदे वाढविले आहेत आणि सरकार मात्र हेच उद्योगधंदे खाजगी करणाच्या नावाखाली बड्या उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. हे धोरण बदलावे यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, सार्वजनिक उपक्रमांच्या विक्रीवर बंदी आणावी, विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवावे, कोळसा क्षेत्राचे व्यवसायीकरण बंद करावे, कामगार विरोधी कायद्यांवर बंदी आणावी, बीएसएनल, एमटीएनएलच्या रिवाईवल पॅकेज पुर्णपणे लागू करू नये. या क्षेत्रात तीसऱ्या पीआरसी सूरू करावी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन योजना सूरू करावी, बीपीसीएलचे, जेएनपीटीचे खाजगीकरण थांबवावे आणि जेएनपीटीतील कंत्राटी कामगारांचा वेतन करार लवकरात लवकर करावा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या व त्या बाबतचे निवेदन जेएनपीटी प्रशासनाला देण्यात आले.
यावेळी भारतीय पोर्ट आणि डॉक मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय प्रभारी चंद्रकांत धुमाळ, बीएमएसचे सरचिटणीस विशाल मोहिते. कोकण संघटक श्री पुरोहीत, बीएमएसचे जनरल सेक्रेटरी रंजन कुमार, भारतीय मजदूर संघाचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटील, बीएमएसचे राष्ट्रीय खजिनदार सुधिर घरत, जनरल सेक्रेटरी जनार्दन बंडा, मंगेश ठाकूर, निशिकांत सुतार, गणेश कोळी, मधुकरशेठ पाटील, लंकेश म्हात्रे आणि कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
