२,२०० गरीब माथाडी कुटुंबांचे घरे धोक्यात — पुनर्विकास घोटाळा उघडकीस
दोन दिवसांची निविदा, २,२०० घरांचा प्रकल्प — हा घोटाळा नाही तर मग काय?
घणसोली, नवी मुंबई येथे २,२०० पेक्षा अधिक गरीब माथाडी कामगारांच्या कुटुंबांची घरे गंभीर धोक्यात आली असून, एका प्रचंड पुनर्विकास घोटाळ्याचे धक्कादायक पुरावे समोर येत आहेत. असामाजिक घटक, बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणारी एक टोळी आणि त्यांना मिळालेले राजकीय संरक्षण यामुळे या १७ एकरांच्या माथाडी हाऊसिंग प्रकल्पावर अंधाराचे सावट पसरले आहे. धमक्या, दडपशाही, जाणीवपूर्वक उल्लंघन आणि पुनर्विकास कायद्यांचे सपशेल धाबे खोदणे — या सर्वांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकल्पावर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
१९९७ ते २००० दरम्यान महाराष्ट्र शासन आणि सिडको यांनी अत्यंत कमी दरात — अगदी बांधकाम खर्चापेक्षाही कमी किमतीत — माथाडी कामगारांसाठी ही घरे उपलब्ध करून दिली होती. सामाजिक उन्नतीसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना आज भ्रष्ट टोळीच्या लालसेसमोर पूर्णपणे कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
कायदे धाब्यावर – कुठेही पारदर्शकता नाही
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ७९(अ) नुसार पुनर्विकास प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, कायदेशीर आणि सदस्यांच्या हिताची असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी—
- प्रशिक्षित प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) नियुक्ती,
- विस्तृत जाहीर निविदा प्रक्रिया,
- बोलीदारांना पुरेसा वेळ,
- तांत्रिक व आर्थिक बोलींची स्वतंत्र तपासणी,
- सर्व सदस्य आणि निबंधक अधिकारी यांच्या उपस्थितीत निविदा उघडणे — हे सर्व बंधनकारक आहे.
परंतु घणसोलीतील या १७ एकरांच्या पुनर्विकासात यापैकी एकही प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नाही.
त्याहून धक्कादायक म्हणजे — या इमारती अजून ३० वर्षांच्या झालेल्या नाहीत आणि महानगरपालिकेने त्यांना ‘धोकादायक’ घोषितही केलेले नाही. म्हणजे पुनर्विकासाला मुळात कायदेशीर पात्रताच नाही. तरीदेखील “टोळी + दडपशाही + राजकीय दबाव” यांच्या जोरावर हा बेकायदेशीर पुनर्विकास पुढे ढकलण्यात येत आहे.
२० नोव्हेंबरची निविदा — घोटाळा उघड करणारे पुरावे
२० नोव्हेंबर २०२५ रोजी समोर आलेली माहिती तर सर्वथा संशयास्पद आहे—
या १७ एकरांत असलेल्या सातही सोसायट्यांनी श्री गणेशकृपा, कै. शिवाजीराव पाटील, कै. आमदार अण्णासाहेब पाटील, माऊलीकृपा, श्री गुरूदेव दत्त, श्री हनुमान आणि ओम साईधाम एकाच दिवशी, एकाच वृत्तपत्रात, एकाच पानावर, अगदी शब्दन-शब्द एकसारखी निविदा सूचना प्रसिद्ध केली.
निविदा प्रत घेण्यासाठी फक्त २ दिवस (२०–२१ नोव्हेंबर), तर सबमिशनची अंतिम तारीख २६ नोव्हेंबर — एवढी तुटपुंजी मुदत २,२०० घरांच्या प्रचंड प्रकल्पासाठी देणे हे पूर्णपणे हास्यास्पद आणि संशयास्पद आहे. यावरून हा व्यवहार एखाद्या ठराविक बिल्डरला फायदाच देण्यासाठी आखलेला पूर्वनियोजित कट असल्याचे स्पष्ट होते.
तसेच या प्रकल्पासाठी नेमलेला PMC आधीपासूनच भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध असून, अनेक सोसायट्यांकडून त्याच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झालेले आहेत. एवढ्या मोठ्या पुनर्विकासासाठी ही PMC संस्था पूर्णपणे अपात्र आहे.
नेतृत्वाची भूमिका संशयाच्या भोवर्यात — गरीब कुटुंबे भयभीत
सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे—
स्वतःला माथाडींचे हितचिंतक म्हणवणारे राजकीय नेते, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक प्रभावशाली मंडळी या घोटाळ्याकडे डोळेझाक करून शांत बसले आहेत.
२,२०० गरीब कुटुंबांच्या हक्कांवर खुलेआम आक्रमण होत असताना
एकही नेता त्यांच्या रक्षणासाठी पुढे येत नाही.
तक्रार करणाऱ्या रहिवाशांवर सतत धमक्या, दडपशाही आणि भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. अनेक परिवार भयग्रस्त झाले आहेत आणि स्वतःचे भविष्य अंधारात दिसत आहे.
सिडकोचा हस्तक्षेप अत्यावश्यक – न्यायालयीन चौकशीची मागणी
ज्या सिडकोने या गरीब माथाडी कुटुंबांना अत्यंत सवलतीच्या किमतीत घरे दिली, त्यांच्यावर आता नैतिक आणि प्रशासनिकदृष्ट्या हस्तक्षेप करण्याचे दायित्व आहे.
तज्ञांचे मत असे की—
- सिडकोनेच हा संपूर्ण प्रकल्प हाती घ्यावा,
- विद्यमान रहिवाशांच्या घराची १००% खात्री द्यावी,
- आणि उरलेल्या जमिनीवर गरजूंना परवडणारी नवी घरे बांधावीत.
इतक्या मोठ्या गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर तातडीचा सरकारी हस्तक्षेप, तसेच न्यायालयीन चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई अत्यावश्यक आहे.
लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका?
मिळालेल्या माहितीनुसार काही सजग सामाजिक कार्यकर्ते, सेवाभावी संस्था आणि सुजाण नागरिक या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत आहेत.
संपूर्ण प्रक्रियेवर तात्काळ स्थगिती, बेकायदेशीर कटकारस्थानाची न्यायालयीन चौकशी, आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच जनहित याचिका दाखल होण्याची तयारी सुरू आहे.
