महापालिका मालमत्तांमधील भाडेपट्टाधारकांचे कोव्हीड काळातील 6 महिन्यांचे भाडे माफ; व्यावसायिकांना दिलासा
कोव्हीड कालावधीत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. त्या कालावधीत आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात बंद असल्यामुळे व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमधील अनुज्ञाप्ती धारकांनी लॉकडाऊन काळातील भाडे माफ करण्याबाबत विनंती केली होती. काही खाजगी आस्थापनांनी देखील स्वत:हून लॉकडाऊन कालावधीतील भाड्याबाबत सूट / सवलत दिलेली आहे.
या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून महापालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमधील भाडेपट्टाधारकांचे 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीतील भाडे पूर्णत: माफ करण्याचा निर्णय घेत त्यांना दिवाळीच्या सणामध्ये दिलासा दिलेला आहे. अशाप्रकारे कोव्हीडमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेच्या मालमत्तांमधील भाडेकरूंना मदतीचा हात देणारी नवी मुंबई ही राज्यातील एकमेव महानगरपालिका आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने महापालिकेच्या मालकीचे 103 दिव्यांग स्टॉल, 91 दुकान – गाळे / किऑक्स, 03 फुडकोर्ट / उपहारगृह, 02 नौकाविहार, 09 तलाव, 22 आहार केंद्र / जागा, 43 समाजमंदिर / बहुउद्देशिय इमारती / व्यायामशाळा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या इमारती / जागा विविध प्रयोजनासाठी “लिव्ह ॲण्ड लायसन” तत्वावर भाडेपट्टयाने दिलेल्या आहेत.
कोव्हीड-19 साथरोगाचा मार्च 2020 मध्ये प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर जागतिक स्तरावर महामारीचे संकट आल्याने संपूर्ण देशामध्ये लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलेला होता. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने दि. 15 मार्च 2021 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार कोव्हीड-19 साथरोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून प्रथमत: 30 दिवसाचा लॉकडाऊन घोषित केला. त्यानंतर शासनाकडून हा लॉकडाऊन वेळोवेळी वाढविण्यात आला. अशा रितीने एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत संपूर्ण लॉकडाऊन असल्याने, राज्यातील सर्व व्यवहार, दळण-वळण व मुक्त-संचार प्रतिबंधित करण्यात आलेला होता. या कालावधीत सर्व व्यवहार बंद असल्याने महापालिकेच्या मालमत्तांमधील अनुज्ञाप्तीधारकांनी लॉकडाऊन कालावधीतील भाडे माफ करण्याबाबत महानगरपालिकेस विनंती केलली होती.
“शहरातील जनतेवर ओढवलेली कोणतीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे” हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे या भावनेतून तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील विविध तरतुदींचा संदर्भ आणि मा.मद्रास उच्च न्यायालयाकडील रिट पिटीशन W.P (MD) 19596 of 2020 and W.M.P. (MD) Nos 16318 & 16320 of 2020 दि.01/02/2021 या दाव्यामध्ये लॉकडाऊन कालावधीतील “लायसन फी” माफ करणेबाबत मा. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील कायदेशीर तरतुदी व मार्गदर्शक तत्वे एकत्रित विचारात घेऊन नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक यांनी हा लोकहिताचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामध्ये कोव्हीड-19 साथरोग प्रादुर्भाव या कालावधीतील सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षात दि. 01 एप्रिल 2020 ते दि. 30 सप्टेंबर, 2020 या कालावधीचे नवी मुंबई महानगरपालिका स्थावर मालमत्तांचे अनुज्ञाप्तीधारकाकडून येणे असलेले रु. 54 लक्ष 80 हजार 78 इतक्या रक्कमेचे भाडे / अनुज्ञाप्ती शुल्क 100% माफ केले आहे.
ऐन दिवाळीच्या मुहर्तावर महापालिका आयुक्त श्री.अभिजित बांगर यांनी घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमधील भाडेपट्टाधारकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. अशाप्रकारे कोव्हीड काळात व्यवसायावर कोसळलेल्या आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या चिंताग्रस्त भाडेकरूंना दिलासा मिळाला असून असा निर्णय घेणारी नवी मुंबई ही राज्यातील एकमेव महानगरपालिका आहे.
